• सड़क पर किसान - जींस और टी शर्ट पहने लोग किसानों पर लढ़ियाँ भांजते नज़र आये - मीडिया से खबर गायब - कांग्रेस का संगीन आरोप

एक तरफ बेरोजगारी को लेकर के युवा देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और समूचा विपक्ष इस वक्त युवाओं के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी बड़े दल युवाओं के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर नजर आ रहे हैं और वह सरकार से बेरोजगारी दूर करने की अपील कर रहे हैं। वहीं अब देश के अन्नदाता भी सड़क पर नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (BKU) और दूसरे किसान संगठनों ने आज पीपली के पास हरियाणा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया और यह जाम लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय तक रहा।

किसानों का आरोप है कि पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने के लिए धरना स्थल पर जाने नहीं दे रही थी। किसान केंद्र सरकार के जरिए से तीन एग्री ऑर्डिनेंस के विरुद्ध में अपना यह प्रदर्शन जता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि यह किसान विरोधी हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि "जींस और टीशर्ट कब से हो गई हरियाणा पुलिस की वर्दी" भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा "देश के अन्नदाता पर बिना वर्दी के लाठियां बरसाने वाले यह कौन लोग हैं। बुजुर्गों पर लाठियां बरसा रहे यह गुंडे कौन है? क्या खट्टर चौटाला जवाब देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता ललितेश पति तिरपाठी ने आरोप लगाया है कि मीडिया ऐसे मुद्दों को नहीं दिखा रहा है जिससे समस्याओं का लोगों को पता चल सके।

पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर बल का सहारा लिया जब उन्होंने जबरन एक बैरिकेड को तोड़कर रैली स्थल पर जाने की कोशिश की। तब किसानों ने कुरुक्षेत्र के पास अंबाला से दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। पुलिस और किसानों के बीच टकराव सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, इससे पहले कि आखिरकार पिपली में रैली आयोजित करने की अनुमति दी गई।

जीन्स और टी शर्ट कब से हो गई हरियाणा पुलिस की वर्दी?

देश के अन्नदाता पर बिना वर्दी के लाठियाँ बरसाने वाले ये कौन लोग हैं?

बुजुर्गों पर लाठियाँ बरसा रहे ये गुंडे हैं कौन?

क्या खट्टर-चौटाला जवाब देंगे?#कुरुक्षेत्र_की_रण pic.twitter.com/eRkL1W04ZN

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 10, 2020

किसान संगठन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए तीन अध्यादेशों के मद्देनजर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने की मांग कर रहे हैं - किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020, और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में एक संशोधन। सत्तारूढ़ भाजपा ने अध्यादेशों के समर्थन में एक अभियान शुरू किया है, उन्हें कृषि क्षेत्र में "सुधार" कहा है।