India has become the "role model" of "inclusive development-inclusive empowerment" in the world: Naqvi

 भारत, दुनिया में "समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण" का "रोल मॉडल" बन गया है: नकवी

 14 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एनएमडीएफसी के रजत जयंती समारोह और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी के सम्बोधन की प्रेस विज्ञप्ति:

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2019: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया में "समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण" का "रोल मॉडल" बन गया है।

आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के रजत जयंती समारोह और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान सम्बोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है, जबकि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नर्क साबित हुआ है।

श्री नकवी ने कहा कि देश के हर जरूरतमंद तक बेहतर शिक्षा, रोजगारपरक कौशल विकास, आधारभूत सुविधाएँ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। मोदी सरकार की प्राथमिकता अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी जरूरतमंद तबकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना और रोजगारपरक कौशल विकास के जरिये उनका आर्थिक सशक्तिकरण है।  

श्री नकवी ने कहा कि एनएमडीएफसी ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रूपए 8 लाख 30 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों, स्टैंड अप, स्टार्ट अप आदि के लिए किफायती दरों पर ऋण मुहैया कराये हैं।

श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार-2 के पहले दिन से ही अल्पसंख्यक मंत्रालय जरूरतमंदों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। देश भर के मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के 150 से ज्यादा मदरसा शिक्षकों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्यधारा की शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई है।

श्री नकवी ने कहा कि 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों- जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, सिक्ख एवं मुस्लिम समुदाय के 10 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को प्री-मेट्रिक, पोस्ट-मेट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स एवं अन्य स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। अगले 5 वर्षों में हम 5 करोड़ छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देंगे। पिछले लगभग 5 वर्षों में विभिन्न स्कॉलरशिप्स योजनाओं से गरीब, कमजोर अल्पसंख्यक समाज के रिकॉर्ड 3 करोड 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हुए जिनमे लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं।   

श्री नकवी ने कहा कि देश के कोने-कोने के "हुनर के उस्ताद" कारीगरों, दस्तकारों, खानसामों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मौका-मार्केट एवं रोजगार-रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश के अलग-अलग स्थानों पर 100 "हुनर हाट" का आयोजन किया जायेगा। मोदी सरकार-2 का पहला "हुनर हाट" जयपुर में आयोजित किया गया।

श्री नकवी ने कहा कि अगला "हुनर हाट" 1 नवम्बर से प्रयागराज में किया जायेगा। आने वाले दिनों में "हुनर हाट" का आयोजन दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, हैदराबाद, पुडुचेर्री, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, रांची, भुबनेश्वर, अजमेर आदि में किया जायेगा। आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख दस्तकारों-शिल्पकारों-कारीगरों को रोजगार एवं रोजगार के मौके मुहैया कराने का लक्ष्य है। 

श्री नकवी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत देश भर की वक्फ सम्पत्तियों का सौ प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। देश भर में 6 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियाँ हैं। इसके अलावा सभी राज्यों की वक्फ संपत्तियों की 100 प्रतिशत जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग के लिए युद्धस्तर पर अभियान चल रहा है ताकि देश भर में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सके। वक्फ सम्पत्तियों की जीआईएस/जीपीएस मैपिंग के लिए आईआईटी रूरकी, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों द्वारा काम किया जा रहा है।

श्री नकवी ने कहा कि हज 2020 की प्रक्रिया शत प्रतिशत ऑनलाइन/डिजिटल होगी। हज यात्रा के लिए आवेदन 10 अक्टूबर से शुरू हो गया है जो 10 नवम्बर, 2019 तक चलेगा। सभी हज यात्रियों को ई-वीजा की सुविधा दी गयी है। मोबाइल ऐप के जरिये भी हज के लिए आवेदन किया जा सकता है।

श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार-2 बनने के बाद से "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अंतरगर्त देश भर में 100 कॉमन सर्विस सेंटर स्वीकृत किये गए हैं जो जरूरतमंदों के लिए सिंगल-विंडो व्यवस्था की तरह काम करेंगे जहाँ आम लोगों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही जरूरतमंदों को तमाम इन योजनाओं का लाभ लेने में सहायता दी जाएगी।

श्री नकवी ने कहा कि "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के तहत पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान 26 डिग्री कॉलेज, 1152 स्कूल भवन, 40252 अतिरिक्त क्लास रूम, 506 हॉस्टल, 71 आईटीआई, 52 पॉलिटेक्निक, 39602 आंगनवाड़ी केंद्र, 411 सदभावना मंडप, 95 आवासीय स्कूल, 530 मार्केट शेड आदि सुविधाओं का मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में निर्माण कराया गया।

सम्मेलन में एनएमडीएफसी और जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और अन्य राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश, एनएमडीएफसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मो.शहबाज अली एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यों के प्रधान सचिव/ सचिव और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीएएस) के प्रमुखों सहित अधिकारियों ने भी इस समारोह में भाग लिया।

श्री नकवी ने इस अवसर पर एनएमडीएफसी की “यादें” नाम से पत्रिका के विशेष संस्करण का विमोचन किया। वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियों का एक संकलन " सपनों को पंख" भी जारी किया। इस संकलन में ऐसे लाभार्थियों की कहानियाँ हैं जो छोटे-छोटे ऋण से बड़े कारोबारी बन गए और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस आयोजन के दौरान, गोवा में एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को जोड़ा गया।

समारोह के दौरान, श्री नकवी ने शहीद भगत सिंह सेवा दल, नई दिल्ली को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। संगठन को यह एम्बुलेंस एनएमडीएफसी के सीएसआर कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई। यह संगठन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिल्ली में निःशुल्क आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा प्रदान करता है। श्री नकवी द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया ।