क्या अच्छे दिन की संभावना खत्म हो गयी है

Is the prospect of a good day over

 

आनंद शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कल जीडीपी के तीसरे क्वार्टर के आंकड़े सामने आए हैं तिमाही के, हमेशा जो तीसरी तिमाही के होते हैं जीडीपी के, वो सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि एक तो खरीफ की फसल के बाद और इस बार अच्छी फसल हुई। दूसरा जो त्योहार का समय रहता है, पर्वों का, जिसमें खपत भी होती है, मांग भी बढ़ती है, बिक्री भी बढ़ती है, इसलिए पिछले दशकों से इस तिमाही का, इस क्वार्टर का जीड़ीपी सबसे ऊपर रहता है। पर ये 7 साल का सबसे कम रहा,7 वर्ष का। 

 

निरंतर सात क्वार्टर में जीडीपी गिरती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। हालांकि आंकड़ा 4.7 का है, पर नॉमिनल जीडीपी मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन फैक्टर इन होती है, वो 7.7 है। हमेशा वो डबल डिजिट में रहती थी। पिछली बार भी सिंगल डिजिट में रही, इस बार भी सिंगल डिजिट में है, शायद दशकों में ऐसा नहीं हुआ जो निरंतर हो रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार के दावों के बावजूद और एक ऐसा बजट जो दिशा विहीन है, जिसमें किसी भी तरह के कोई ऐसे प्रोत्साहन नहीं मिलते, ना निवेशक को, ना उत्पादक को, इसलिए उस बजट में जो भी सरकार ने कहा, जो वित्त मंत्री कहती हैं, उसके बावजूद निरंतर गिरावट है। हम सरकार के इस कल के दावे को खारिज करते हैं कि अब ये जो सबसे बड़ी गिरावट आ रही थी भारत की इक्नॉमी में, अब वो बॉटम आउट हो रही है, खत्म हो रही है और अब आगे हमने बढ़ना शुरु किया।

 

अगर सरकारी खर्चे को देखें तो डिफेंस, प्रशासन और सर्विसिस, इन तीन को अगर आप निकाल दें तो 3.7 जीडीपी है हमारी,4.7 नहीं है। देश में निवेश निरंतर टूट रहा है और इसी तिमाही का अगर आप देखें तुलानात्मक रुप से, तो 0.6 प्रतिशत इनवेस्टमेंट है। गिरी कहाँ से हैं, 9.8 प्रतिशत से, तो निवेश ही 9.2 प्रतिशत टूटा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसके बावजूद उनका ये कहना कि अब हम रिकवरी के रास्ते पर हैं, हम इसको स्वीकार करना ठीक नहीं समझते हैं।

 

जहाँ तक एनुअल जीडीपी की बात है, जो पूरे साल की जीडीपी हो, सरकार उसको 6.8 से 6.1 पर लाई और अब कल 5 प्रतिशत पर ले आई है। ये स्वयं आरबीआई का भी यही अनुमान है और सरकार का भी। सबसे बड़ी चिंता निवेश के बाद मैन्युफैक्चरिंग की है, जहाँ रोज़गार बनते हैं, उसमें 0 से भी नीचे है,0.2 प्रतिशत और ये नेगेटिव में है। इसके मायने ये हैं कि निर्माण नहीं हो रहा, कारखाने जो बंद पड़े थे, वो खुल नहीं रहे, बल्कि और बंद हुए हैं। उसके साथ-साथ रोज़गार टूट रहे हैं, रोज़गार पैदा नहीं हुए हैं। जैसा मैंने कहा निरंतर सातवीं तिमाही है और 7 वर्ष का सबसे कम है, इसलिए ये प्रश्न उठाना जरुरी हो जाता है। एक ग्रोस फिक्सड कैपिटल फोर्मेशन जो होती है, वो निवेश से ही संबंधित है, एफडीआई की सरकार क्या संख्या बताती है, आंकड़े देती है, उससे देश का कोई लाभ नहीं हो रहा क्योंकि वो दिखनी चाहिए हमें नए कारख़ानों के अंदर। तो ग्रोस फिक्सड कैपिटल फोर्मेशन भारत का वो गिरा है,5.2 प्रतिशत। 

 

 

कल के आंकड़ों में स्वयं कहा है, एनएसओ का जो डेटा आया है कि डिमांड गिरी है, मांग गिरी है, मांग तो निरंतर गिर रही है और सप्लाई भी अब टूट रही है। जाहिर है कि सप्लाई टूटेगी, सप्लाई साइड चुनौतियां आएंगी, क्योंकि जब मांग नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उससे दोनों चीजों पर इसका प्रभाव रहता है और प्रतिकूल प्रभाव रहता है।

 

सरकार के जो बजट के आंकड़े हैं, हमने पहले भी इस बात को बताया है, वो नंबर सही नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने अब तक जो राजस्व का, जो उनको टैक्सिस का पैसा आया है, डॉयरेक्ट और इनडॉयरेक्ट, चाहे वो जीएसटी है, इंकम टैक्स है, वो 11 लाख करोड़ रुपए आया था। बजट जिस पर आधारित होता है, राजस्व पर ही आधारित होता है, वो 26 लाख करोड़ पर है। अब केवल तीन महीने बचे हैं। 3 महीने के जो आंकड़े आने हैं, ये तो फरवरी का महीना खत्म हो गया, केवल मार्च का महीना है। 1 फरवरी को बजट आया था, हमने उस समय भी कहा था कि आपने बजट बनाया है, क्या ये तीन महीने में, उसमें जनवरी गुजर चुका था, चौथी तिमाही में 15 लाख करोड़ आएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो एक बहुत बड़ा राजस्व का घाटा है और जो भी सरकार ने प्रावधान किए हैं, अलग अलग स्कीम में, हालांकि हर उस स्कीम पर चोट पहुंचाई है, 

 

 

जिससे गरीब का सीधा संबंध है। चाहे वो मिड डे मील स्कीम है, चाहे मनरेगा है, उन सबमें कटौती हुई है। हमारी सरकार को सलाह है कि अब समय आ गया है जाग जाएं, वास्तविकता को ना नकारें और गरीब के हाथ में, गांव में जो लोग हैं, चाहे वो छोटा किसान है या खेतीहर मजदूर हैं, उनके हाथ में पैसा दें, उसका एक ही तरीका है कि मनरेगा 150 दिन के लिए दें, उसको जरुरत के आधार पर दें और 500 रुपए दिन की दिहाड़ी दें। अगर सरकार गंभीर है, उनको तुरंत इसका निर्णय लेना चाहिए, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है और ये सरकार केवल पूंजीवादियों के टैक्स को माफ करती रहेगी, उनके टैक्स को कम करती रहेगी तो उससे पता लग जाता है कि ना ये सरकार चिंतित है, ना इस सरकार के पास वो सोच है, जिससे हमारी इक्नॉमी पुर्नजिवित हो सके और गरीबों के प्रति, जो इस समय बोझ में हैं, चाहे वो बेरोजगारी का है, टूटती हुई अर्थव्यवस्था का है, बंद होते कारखानों का है, उसके बारे में सरकार कोई संवेदना नहीं रखती।

 

Shri Anand Sharma said as I have said this Government has ruined the Indian economy by its monumental mismanagement and the Government continues to remain in denial. Yesterday, the NSO data has come and the GDP for third quarter is at 4.7% which is the lowest of the last seven years and this is the seventh consecutive quarter when the GDP has fallen. The nominal GDP of India continues to be in single digit. It is a matter of grave concern which has not happened in decades that in two consecutive quarters the nominal GDP remains well below 10% because it factors in the inflation. So we have now over the numbers now. It is 7.7% in the nominal GDP which includes the inflation, then where is the growth. 

As I have said, if you take out the expenditure on Defence, Public Administration and other services of the Government, the actual GDP growth of 3rd quarter is 3.7% whereas the 3rd quarter historically shows the strongest growth because it is after the Kharif crop, so there is growth in agriculture that income comes is factored in the Gross Value Addition and in a nominal GDP and the real GDP.  The second thing that Q3 numbers are of the festive season when people go for purchases, household goods and the consumption shows a spike. That has not happened. So, even in the festive season, people have not spent because people have no money. 

Manufacturing remains in the negative. There is 9.2% fall in the Investments. Gross Fixed Capital Formation which actually is the only measure of the economy growing and tangible investments going for creation of new assets, new factories and job creation, that remains in the negative. We are also staring at a huge fiscal deficit and unmanageable revenue deficit. Revenue receipts are very low. Both when we look at the GST numbers and also the Income Tax – direct and indirect taxes – the receipts are very low and the Government’s budgetary projections are based on revenue receipts of Rs. 26 lakh crores whereas up to December the total revenue receipts have been Rs. 11 lakh crores. So whether in Q4 Government can get Rs. 15 lakh crores, we have serious doubts because GST comes when factories are producing and selling. Your other taxes will come when people have the money. That is not happening. This Government has given a budget which is the most pedestrian budget. It does not even have platitudes; it has seen sharp reduction in the allocation for those schemes which are meant for the poor, whether the Mid Day Meal scheme or MGNREGA – there is no stimulus and the Government is boastful about giving or bringing down the corporate tax giving relief to the rich, that money has not come back in the economy. 

We have advised the Government to immediately give money in the hands of the poor by making MGNREGA need based for 150 days in a year, the daily wage of Rs. 500 to revive rural demand and economy. The Government cannot remain in denial. We have concerns. What I have said is the honest and objective assessment of the present state of the Indian economy. We remain seriously concerned about the continuing job losses which will eventually have an adverse impact, already it is showing on social stability and peace in the country, the large number of unemployed youth having no hope and in despair. The Government should also honestly release the numbers of the jobs lost and not mislead the people by giving the numbers of the change over from informal to formal as the number of people who are expected in normal course or the employees to come on the provident fund platform. So, this is what we have to steer, say on the economy. 

देश में, राष्ट्र की राजधानी में और देश के अंदर हाल में, पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम रहा है, उससे कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के, विरोध प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाना, जो उनका अधिकार है और उस पर शासन, प्रशासन, सरकार का रवैया। वो अपने आप में चिंता का विषय है, जिस तरह से हर प्रावधान का जो हमारे कानूनों में है, दुरुपयोग हुआ और संविधान में जो अधिकार देश के हर नागरिक को हैं, उसकी अवहेलना हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा, देरी से कहा, पर कहा जरुर कि धारा 144 का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, विरोध करने से पहले, बात कहने से पहले, प्रदर्शन करने से पहले धारा 144 लगाई जाती है देश में। दूसरा, अपनी बात कहना या सरकार से मतभेद को व्यक्त करना, सरकार की गलत नीति का, कानून का विरोध करना उस पर 124 आईपीसी का लगता है, सेडिशन का, देशद्रोह हो जाता है वो।

 

अभी जो हाल में दिल्ली में दुखद घटनाएं हुई, हिंसा हुई, लोगों की मौत हुई, जिसमें हमने कहा, कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में, कांग्रेस अध्यक्षा ने स्वयं आपसे बात की थी, जो उसमें जानबूझ कर कार्यवाही नहीं की थी, दंगे रुक सकते थे, उसी पुलिस ने आज दंगे रोके हैं, एक दिन में, जिन्होंने 4 दिन तक दिल्ली को जलने दिया। तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। अब जो कार्यवाही हो रही है, वो भी एक तरफा है। जो लोग विरोध में थे, धरने पर थे, उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे बनाए जा रहे हैं और अदालतों से भी अभी कोई राहत नहीं मिली, वो लोग जो पढ़े-लिखे हैं, वकील हैं, भारत के नागरिक हैं, अपने अधिकार को भी समझते हैं, कानून को भी मानते हैं, केवल ये कहना, जो कल के आदेश में आया, ये दुखद बात है, मैं इसकी आलोचना भी करता हूं कि केवल ये कहना कि हम नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपने प्राण देने पड़ें। वो सत्याग्रह है, उस पर 307 का, अटेंप्ट टू मर्डर का मुकदमा नहीं बनता है। ये हमने कभी नहीं सुना है कि अगर कोई स्वयं के लिए कहे कि हम त्याग करेंगे, प्राण न्यौछावर करेंगे पर अपनी बात कहेंगे, उन पर उल्टा इतनी संगीन धाराओं के मुकदमे बनना, एक बहुत गलत संदेश देता है। इस पर सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि वो न्याय करे। हमें कोई अपेक्षा नहीं है, ना गृह मंत्रालय से, ना भारत की सरकार से, ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री से, जो इन विषयों पर मौन धारण किए हुए हैं। पर ये अपेक्षा और उम्मीद हमारी अदालतों से है, भारत भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है, हमारे संविधान की सही मायने में रक्षा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का धर्म है और कर्तव्य है। अगर नागरिकों के अधिकारों पर आघात पहुंचता रहा, चोट पहुंचती रही और न्याय मिलने में देरी हुई, जो हो रही है, सही मायने में वो संविधान को भी चोट पहुंचाती है।  

 

सर्वोच्च न्यायालय से हम ये आग्रह करते हैं कि तमाम इन मुकदमों को दिखवाएं, जिस तरह से नागरिकों पर जो पहले प्रताड़ित हुए हैं, उन पर ऐसे मुकदमे ऐसी धाराओं में लगाए जा रहे हैं और जमानतें जिसमें नहीं होती और जमानतें दी नहीं जा रही, इससे सरकार की नीयत सामने आती है कि सरकार को कोई परवाह नहीं है कि समाज के अंदर बिखराव और टकराव ना हो, बल्कि हर ये कोशिश है कि स्थिति सुधरने की जगह बिगड़े, एक भय का वातावरण, खौफ का वातावरण सरकार शासन-प्रशासन, शासन तंत्र और पुलिस के दुरुपयोग से कर रही है। 

 

Shri Sharma said we are a constitutional democracy, where there is a rule of law. Recent events – riots in the national capital, the killing of almost 50 people and injuries to more than 300, the enormous loss of life and property because of deliberate inaction and in many cases the complicity has led to a very tense situation. The situation is far from normal, there is prevailing environment of fear. Our citizens are living in fear. All citizens have been guaranteed certain rights and freedoms under our Constitution. Those fundamental rights have been under constant assault, there is denial of those rights. We have seen that for merely raising the protest objecting to a Government decision and action for a wrong law, discriminatory legislation brought in by the Government for opposing it, citizens are accused of sedition. It is the right of every citizen to question, to protest and to oppose but all over the country, sedition cases are being filed which has never happened. Also Hon’ble Supreme Court had talked about and given an order on Section 144 and how rampantly it was being misused. That situation continues. So, the law on sedition, everything which is said against the Government, challenging the Government becomes sedition.

Second before permission for protest is not given, and before the protest or before a word is said, imposition of Section 144 and citizens are in violation of law. After the Hon’ble Supreme Court orders, there is a new trend which we have seen in Delhi, the same Administration, the same Police which allowed Delhi to burn for almost four days, finally was able to control it and in the name of action, against whom the action is being taken, what is the definition of a hate speech. If the speech is made by the BJP leaders were not hate speeches and the protests and ‘dharnas’ by the citizens are a threat to the society as per the cases registered. Shockingly, as per FIR in cases against a group of people and an organization which is called united against hate, what is the case and for what for having said in a speech that we shall not get up or give up our protest even if we have to die for that, Section 307 of the Indian Penal Code is attempt to murder and the people being held without bail. 

We urge the Hon’ble Supreme Court to take cognizance of all these cases. Let the Hon’ble Supreme Court appoint an amicus-curie, let them scrutinise all such cases which are being registered, people are being framed and put in jails. The Hon’ble Supreme Court is the custodian of the Constitution. The delays don’t help; the entire world is watching this country. It is time the Hon’ble Supreme Court intervenes effectively to protect the rights of the citizens guaranteed by Indian Constitution. That is what we have to say because we feel strongly and we are gravely concerned about it. I have nothing more to add and I will take questions.                 

कन्हैया कुमार पर पूछे एक प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि इससे केजरीवाल जी का और इनकी सरकार का भी चेहरा सामने आता है, जो भी अभी तक हुआ है, चाहे वो सीएए पर हुआ, एनपीआर पर हुआ, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वही सोच है जो बीजेपी की है। मैं कहूंगा कि ये एक ही सिक्के के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं। अलग तो नहीं है सोच में। प्रशासन तो इनके पास है, पुलिस नहीं होगी तो होगा क्या, चाहे वो मैजिस्ट्रेट है, दूसरे अधिकारी हैं, वो तो ऑर्डर दे सकते हैं, जहाँ भी हुआ दिल्ली में, वहाँ वो केस हो गया, उसकी अनुमति दे दी और बाकी पर मौन धारण किए रहे। तो इससे सवाल उठता है कि इनकी सही सोच और मानसिकता क्या है।

 

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि मैंने आपको बताया कि निवेश, निर्माण दोनों टूट रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, जो बंद हो गए हैं, वो खुले नहीं हैं। पहले तीन शिफ्ट में काम करते थे, फिर दो शिफ्ट हुई, फिर एक शिफ्ट हुई, फिर महीने में जो आपने इसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की है, वाहनों की, जो निर्माण करते हैं, वो महीने में 7 से 14 दिन तक बड़े-बड़े कारखानें बंद रहते हैं यानी कि एक भी शिफ्ट काम नहीं करती है। वो चाहे मारुति है, चाहे महिंद्रा है, चाहे लेलैंड हो, जो कार बनाने वाले हैं, जो कमर्शियल व्हिकल बनाने वाले हैं, वो सब के सब 10, 12, 9 दिन को पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद रहती है और लाखों लोगों का रोजगार इसमें गया है। पूरे देश में शोरुम बंद हो रहे हैं, वो अलग हैं, कितने लोग बेकार हुए, कितने लोग बर्बाद हुए, उसके बाद सरकार फिर भी ये कहती है जो आंकड़े मैंने आपको दिए कि नहीं-नही सब कुछ ठीक है, क्योंकि जहाँ तक देश के अर्थतंत्र को तंदुरुस्त बनाने का प्रश्न होता है सरकार को ना तो समझ है, ना ही इनके पास कोई रुपरेखा है, ना ही गंभीरता है, तीनों चीजें नहीं हैं।

 

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा एनपीआर पर किए ट्वीट पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि पता नहीं रविशंकर जी क्या कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं। रविशंकर जी को मुझे दो चीजें कहनी हैं, पहली तो ये कि वो बिहार से चुनकर आए हैं, पटना से, तो जरा बिहार में नीतिश कुमार जी के साथ बैठकर एक सहमति बना लें कि एनपीआर जो है बिहार के अंदर, कौन से मानक को वो मानते हैं, 2010 के या 2019 के? तो रविशंकर प्रसाद जी इस विषय पर बोलने से पहले वो देश के कानून मंत्री भी है। ये मेरी सलाह है उनको कि देश का कानून मंत्री गलत बयानी करे, उससे बौखलाहट हो जाती है। देश में 11 बड़े राज्यों की विधानसभाओं ने कह दिया है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्यों राजहठ पर बैठे हैं। हम आज भी कहते हैं, 2010 के मानक पर वापस जाओ, पूरा देश ये मांग कर रहा है। हम संघीय प्रणाली हैं, हमारे संविधान में राज्यों के भी अधिकार है, राज्यों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, आर्टिकल 131 जो हमारे संविधान का है, जो अधिकार देता है राज्यों को, किसी गलत कानून को, जो हम सोचते हैं कि संविधान से टकराता है, उसको चुनौती दी गई हैं। तो ये बातें देखनी चाहिएं, रविशंकर प्रसाद जी ट्वीट से ज्यादा कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं, जरा उसकी तरफ देखना चाहिए। 

 

दूसरा कल भी रविशंकर प्रसाद जी ने एक बयान दिया था, उपदेश। राजधर्म शब्द पर उनको आपत्ति थी, उनको याद दिलाना चाहूंगा, उनकी स्मरण शक्ति तो, ऐसा मैं सोचता हूं कि ठीक है कि 2002 में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म याद कराया था। तो कितना उनको कष्ट है राजधर्म शब्द पर तो क्या उनको आपत्ति है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सलाह और उस समय के वहाँ के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को दी थी। जहाँ तक प्रश्न है कि कांग्रेस पर उनको आपत्ति है तो ये किस दुनिया में है, 2014 से भारत की सरकार इनके पास है, राजधर्म जो सरकार में होते हैं, जिनके पास शासन तंत्र होता है, जिनके हुक्म पर पुलिस चलती है, जो कानून बनाते हैं, राजधर्म की जिम्मेवारी उन पर है। विपक्ष का अधिकार है सरकार को याद कराए कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जो ये सरकार सही मायने में मैं कहूंगा दोषी है, एक बार नहीं, बार-बार और निरंतर ये सरकार अपने राजधर्म का पालन नहीं करती।

 

एक अन्य प्रश्न कि रघुराम राजन ने ये कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की बजाए राजनीतिक, सामाजिक एजेण्डें को आगे बढ़ा रही है, इसी को टैग करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से जुड़े अधिकारियों पर इंकम टैक्स की छापेमारी करने के पीछे जानबूझ कर राज्य सरकार को परेशान करने की एक कोशिश है, क्या कहेंगे, श्री शर्मा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से सहमत हूं। एक निशाना लगाया जा रहा है, कांग्रेस के और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और राज्य की सरकारों को टारगेट किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, कई चीजें सामने आई हैं, गुजरात के विषय में प्रश्न उठे हैं, हाल में कर्नाटक में कई बातें सामने आई हैं, बीजेपी की किसी सरकार पर कभी भी ना तो इंकम टैक्स विभाग है, कोई दो किताबें हैं इनके पास कि एक लागू होती है, नियमावली कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्ष की सरकारें और एक दूसरी किताब है, जो मना करती है कि जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री और सरकारें हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा, ना इंकम टैक्स देखेगा, ना ईडी देखेगी। ये प्रश्न उठता है। इसी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही और जो भी चर्चा में है, सार्वजनिक चर्चा में रहा कि बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री और मंत्री कितने गरीब थे, सबको पता है, पनामा पेपर में कौन था, क्या-क्या चीजें सामने आई, तब ये विभाग नहीं जागे थे। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार दुर्भावना से काम करती है और इनका निशाना राजनैतिक विरोधियों पर है और शासन का, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। वो निरंतर हो रहा है। 

 

एक अन्य प्रश्न पर कि यूनाइटेड स्टेट्स- तालिबान वार्ता के सन्दर्भ में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में  श्री शर्मा ने कहा कि पहले तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी एवं मित्र राष्ट्र है और अफगानिस्तान में शांति रहे, स्थिरता रहे, हम उसके पक्ष में हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और वहाँ के लोग, वर्षों से उन्होंने बहुत कष्ट उठाया है, हिंसा का शिकार रहे हैं। जहाँ तक समझौतों की बात है या बातचीत की बात है, भारत उसमें शामिल नहीं था। ये अमेरिका और तालिबान के बीच का समझौता है और अफगानिस्तान की सरकार जो है, वहाँ पर अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं, वहाँ का जो नेतृत्व है, उनका और तालिबान का एक अलग समझौता है, जो अफगानिस्तान की सरकार राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के विरोध में जो चुनाव लड़े, जो चीफ एग्जिक्यूटिव हैं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वो भी सब इसके पक्ष में हैं। जहाँ तक सेरेमनी में शामिल होना, 24 देशों को निमंत्रण है, उसमे तमाम वो देश जो अफगानिस्तान से सीधा या अलग, किसी ना किसी तरह इस प्रक्रिया से जुड़े रहें, चाहे वो रुस है, अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है और पड़ोस के देश जो उनके हैं, वो सब उसमें शामिल होंगे, चाहे वो उज़्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भारत है। भारत सरकार को ये देखना है कि जहाँ अफगानिस्तान की सरकार है, वहाँ का चुना हुआ नेतृत्व है, उनकी इस ईच्छा और इन पहल पर शांति और स्थिरता मजबूत हो, उसके पक्ष में हमें रहना चाहिए, पर भारत को अपने हित को भी देखना है कि तालिबान दोबारा किसी तरह भारत पर निशाना दाग सकता है। तो भारत को अपने हित, अपनी सुरक्षा को अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये हमारी सलाह है, क्योंकि तालिबान का समर्थन मौलाना मसूद अजहर को रहा है। हमें वो भी याद है कि जब यहाँ के विदेश मंत्री और उनके साथ वर्तमान हमारे एनएसए हैं, वो गए थे मसूद अजहर को छोड़ने के लिए और तब की जो भी उनकी मांग थी, उसको पूरा करने के लिए। तो उसके मद्देनजर रखते हुए देखे कि किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव भारत की सुरक्षा पर ना पड़े। ये बात हम अपेक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री ने बताई नहीं, कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की होगी, क्योंकि अमेरिका और तालिबान का समझौता है, किस तरह से भारत के हित को इससे नुकसान ना हो, ये हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि जो उनके विशेष संबंध हैं, घनिष्ठ संबंध हैं, बाकि तो कोई चीज देश को मिली नहीं, उनके आने के बाद। जो चीजें हमने गिनाई थी, वो आपने देख लिया, वो लिफाफा खाली वापस आया, उसमें छोटा कागज भी नहीं आया, ना जीएसपी का आया है, ना एच-1 बी वीजा का आया है, ना सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन का आया है, बल्कि उल्टा यहाँ से ही दिया गया है, तो हम सिर्फ एक बाजार ना रहें, बराबर के हिस्सेदार रहें इस रिश्ते में, वो प्रधानमंत्री को देखना है। हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो इसको जरुर मित्र राष्ट्रों से और उनके नेताओं से बात करके सुनिश्चित करेंगे।