• नार्थ ईस्ट दिल्ली फसाद: सरकार की सरपरस्ती में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित नरसंहार था
•  North East Delhi riot: There was a planned massacre against the Muslim minority community under the government's protection
•  29 फरवरी 2020 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में जारी बयान

 उत्तर-पूर्वी दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह दो समूहों के बीच अचानक भड़कने वाली हिंसा नहीं थी, बल्कि यह सरकार की सरपरस्ती में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित नरसंहार था, जिसका मकसद पूरे दिल्ली शहर में हो रहे लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को ख़त्म करना है। कत्लेआम मचाने वाली भीड़ अचानक नहीं निकल पड़ी, बल्कि यह बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के खुलेआम इंतकाम और तबाही के लिए लोगों को भड़काने का नतीजा है। मोदी-अमित शाह सरकार में उन्हें धार्मिक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाज़ियों की खुली छूट हासिल है। उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों पर हमले के लिए दूरदराज़ इलाकों और पड़ोसी राज्यों से अपराधी भीड़ को बुलाया।

दूसरी ओर पीड़ितों ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। विभिन्न जगहों पर पुलिस या तो खामोशी के साथ हमले, आगजनी और लूट-मार होते हुए देखती रही या वह खुद कत्लेआम, मारपीट, लूट, आगजनी और तबाही मचाने में आरएसएस की भीड़ के साथ शामिल हो गई। उन्हें मस्जिदों, मदरसों, दुकानों और घरों को तबाह करते हुए देखा गया।

इंतकाम की बात करके हिंसा भड़काने वाले संघ परिवार के लोग, जिनके कारण अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों निर्दोष लोग घायल हो गए हैं और लोगों की संपत्तियों और रोज़गार को भारी नुकसान पहुंचा है, वे अभी भी कानून की पकड़ से दूर हैं। वहीं इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए, सारा का सारा आरोप पीड़ितों पर डालने की और संघ परिवार की राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों और स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व को खामोश करने की कोशिश की जा रही है।

निर्दोष लोगों के खिलाफ इस हिंसा की हम निंदा करते हैं। हम इसका ज़िम्मेदार केंद्र सरकार विशेषकर केंद्रीय गृहमंत्री को मानते हैं। साथ ही हमें दिल्ली प्रदेश सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री की कायरता पर भी अफसोस है।

हम सभी वर्गों के लोगों और समूहों से अपील करते हैं कि वे आगे बढ़कर पीड़ितों के लिए राहत सेवाएं अंजाम दें और प्रभावित क्षेत्रों में शांति व सौहार्द्र बहाल करने का काम करें। साथ ही हम दंगा भड़काने वाले संघ परिवार के नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी और हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी में एक टीम के द्वारा हिंसा की न्यायिक जांच करने की मांग करते हैं।

प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रतिनिधिः

1. ए.एस. इस्माईल (राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया)

2. भाई तेज सिंह (राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंबेडकर समाज पार्टी)

3. डाॅ. तसलीम अहमद रहमानी (राष्ट्रीय सचिव, एसडीपीआई)

4. इंज. डी.सी. कपिल (सामाजिक कार्यकर्ता)