जमाअत इस्लामी हिन्द के केंद्रीय सलाहकार परिषद् में अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली, 3-4-2022: जमाअत इस्लामी हिन्द के मर्कज़ी मजलिस-ए-शूरा  (केंद्रीय सलाहकार परिषद्) की तीन दिवसीय बैठक अमीर जमाअत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में स्थित इसके मुख्यालय में हुई, जिसमें शूरा (सलाहकार परिषद्) के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, देश में सांप्रदायिक नफरत की बढ़ती प्रवृत्ति और रूस-यूक्रेन युद्ध, विषयों पर प्रस्ताव पारित किया गया।

  बैठक में मर्कज़ी मजलिस-ए-शूरा  ने ‘हिजाब’ से सम्बन्धित कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताया और कहा कि फैसला जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव से इनकार) के खिलाफ है, इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मौलिक अधिकारों, यथा: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 21 (गोपनीयता) और अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता) के  भी विरोध में है। हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकता है और देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। फिर भी, यूनिफार्म के नाम पर इस तरह के फैसलों से लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालना देश के लिए बेहद हानिकारक है। किसी भी धर्म में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं, इस बहस में अदालतों को नहीं उलझना चाहिए। समस्या मूल रूप से इस धर्म के विद्वानों का है।

देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मजलिस-ए-शूरा ने कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम कई बार बढ़े हैं जिससे आवश्यक खाद्द सामग्रियों के परिवहन भी महंगे हुए। रसोई गैस के साथ-साथ दाल, चावल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूध, सब्जियां, फल, अनाज, खाना पकाने के तेल और ब्रेड की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसी तरह दवाओं के दाम काफी बढ़ गए हैं और आम आदमी का इलाज बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि क़ीमतो में कमी कर के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रह गई है। अपर्याप्त कर दरें, कालाबाजारी और जमाखोरी, पूंजीवादी हितों के दबाव में आर्थिक नीतियां, कृषि  और कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पैदा करने वाले  अन्य महत्वपूर्ण सेक्टर की अनदेखी इस महंगाई के लिए ज़िम्मेदार हैं। मजलिस-ए-शूरा ने मांग की कि सरकार कर दरों में तुरंत सुधार करे, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाए और रसोई गैस पर सब्सिडी प्रणाली को दोबारा बहाल करे।

देश में सांप्रदायिक नफरत पर मजलिस-ए-शूरा ने कहा: आज हमारे देश में चाहे वह राजनीतिक हो, शैक्षिक हो या सांस्कृतिक, हर जगह सांप्रदायिकता व्याप्त है। देश में नफरत फैलाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, सुनियोजित तरीके से गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और अकारण दोष मढ़ने का सिलसिला भी जारी है।  ऐसी विकट स्थिति में देश में शांति, विकास और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि साम्प्रदायिक विद्वेष के खिलाफ हर स्तर पर न्याय में दिलचस्पी रखने वाले देश के शुभचिंतक खासतौर पर धार्मिक रहनुमा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एक होकर संयुक्त प्रयास करें।

मजलिस-ए-शूरा ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि यह असंख्य नई समस्याओं को जन्म देता है। आशंका जताई जा रही है कि अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो यह तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम से दुनिया का कोई भी देश बच नहीं पाएगा। बैठक में मांग की गई कि दुनिया के प्रभावशाली देश इस युद्ध और निर्दोष नागरिकों की मौत के सिलसिले को रोकने के लिए आगे आएं। बैठक में भारत सरकार से इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और तत्काल युद्धविराम के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने का भी आह्वान किया गया।