पापुलर फ्रंट आफ इंडिया की ओर से नागरिक अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए 7 सितंबर 2019 शनिवार को सुबह 10 बजे से नई दिल्ली (एन.डी. तिवारी भवन) में ‘‘कम्युनिटी लीडर्स कनवेंशन’’ का आयोजन किया जा रहा है। कनवेंशन में ज़मीनी स्तर पर सक्रिय संगठनों और संस्थाओं से जुड़े दिल्ली व करीबी राज्यों के प्रतिनिधी भाग लेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पाॅपुलर फ्रंट के चेयरमैन ई. अबूबकर करेंगे। कनवेंशन को संबोधित करने वालों में सांसद, नेता, सामुदायिक नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं।

सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही नई केंद्र सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह किसी भी कीमत पर असल हिंदुत्व एजेंडे को लागू करने के लिए कितनी उतावली है। उन्होंने यूएपीए, एनआईए और आरटीआई आदि जैसे कानूनों में ख़तरनाक संशोधन करते समय लोकतंत्र, संविधान और संसदीय प्रक्रिया का ज़रा भी ख़याल नहीं रखा। विवादित तीन तलाक कानून भी मुसलमानों के साथ भेदभाव का एक खुला उदाहरण है। अब सरकार हर तरीके से लैस होकर न सिर्फ किसी संगठन बल्कि किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी बताकर विरोध की हर आवाज़ को कुचलने के लिए तैयार है। वहीं देश भर में एनआरसी, धर्म-परिवर्तन कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को और ज़्यादा धमकाने और भयभीत करने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों विशेषकर मुसलमानों को डर और असुरक्षा के एहसास तले जीने पर मजबूर किया जा रहा है। संघ परिवार देश के बुनियादी रूप, यहां के बहुलवाद, फेड्रलिज़्म, संविधान और सिस्टम को ही बदलने का इरादा रखता है। सरकार के हालिया कई फैसले ताक़त के केंद्रीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं और इसके लिए राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को भी छीना जा रहा है। अधिकतर विपक्षी दल और उनके सांसद जनता के साथ खड़े होने और बीजेपी के जन-विरोधी एजेंडे को शिकस्त देने के बजाय, इस बात का सुबूत दे रहे हैं कि वे बेकार और किसी काम के नहीं है। इसलिए नागरिक समाज और पीड़ित वर्ग अब खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते।

पापुलर फ्रंट के ज़ोनल अध्यक्ष ए.एस. इस्माईल ने कहा कि इस कनवेंशन का उद्देश्य हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करना और एक ऐसा शांतिपूर्वक माहौल बनाना है जो खौफ और नफरत से आज़ाद हो। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आमंत्रित प्रतिनिधियों के इस कनवेंशन के बाद 29 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में ही ‘‘जन अधिकार सम्मेलन’’ के नाम से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा।