उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बढ़ाई प्राईवेट स्कूलों कि फीस तो भड़की आम आदमी पार्टी

दिल्ली :उत्तर प्रदेश कि भाजपा सरकार ने प्राईवेट स्कूल कि फीस 5 प्रतिशत बढ़ाने कि स्कूलों को मंज़ूरी दे दी है जिस के तहत सेशन 2022-23 से स्कूल की फीस बढ़ने कि संभावना है।बता दें, फीस बढ़ाने  पर  मंज़ूरी दिये जाने को आम आदमी पार्टी ठहरा रही है सरासर गलत और कररही है भाजपा के इस फैसले का जमकर विरोध।

 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के स्कूलों कि फीस बढ़ाने कि मंज़ूरी पर तीखा प्रहार किया और प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मोडल यहीं है कि आप देश को अनपढ़ रखना चाहते हो।

मनीष ने उत्तरप्रदेश कि भाजपा सरकार और पंजाब कि आप सरकार कि तुलना करते हुए कहा- पंजाब में भगवंत मान ने प्राईवेट स्कूल कि मनमानी से फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है जबकि उत्तरप्रदेश कि सरकार ने 10 दिन में ही फीस बढ़ाने कि छूट दे दी।

मनीष ने ना सिर्फ प्राईवेट स्कूल कि फीस को लेकर भाजपा पर निशाना साधा बल्कि उत्तरप्रदेश के सरकारी स्कूलों  कि स्थिति पर भी जमकर बोले और कहा इन्होंने सरकारी स्कूलों कि हालत खराब करदी,स्कूल बर्बाद करदिये, बैच दिये।

साथ ही मनीष जी ने फीस बढ़ाने कि छूट के मामले को महंगाई से जोड़ते हुए महंगाई पर चिंता जताई और कहा पेरेनटस अभी कोविड से निकले है अर्थिक स्थिति उनकी धीरे धीरे पटरी पर आरही है वो आसमान छूती महंगाई के बीच अब फीस का बोझ कैसे उठाएंगे ।

मनीष ने यहां तक कहा कि उत्तरप्रदेश में दोबारा से सरकार में आते ही फीस को खुली छूट देना आम आदमी के साथ धोखा है,महंगाई बढ़ रही है ,लोगों के पास नौकरियां नहीं है लोगों का कोविड के बाद रोज़गार  लौटा नहीं है, वो अपने बच्चो को पढ़ाएगे कैसे या तो सरकारी स्कूल बेहतर करदो।लेकिन आप सरकारी स्कूल को बर्बाद करोगे और प्राईवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने कि खुली छूट दोगे तो फिर भाजपा का गवर्नेंस मोडल तो पूरे देश को अनपढ़ रखना है।

आखिर में भाजपा को एक संदेश देते हुए कहा कि मैं यहीं कहना चाहता हूँ कि पेरेनटस का ख्याल रखें, हितों का ख्याल रखें और इस तरह से मनमर्जी और सांठ गांठ पर लोगों को लूटने के लिए मजबूर न करें उत्तरप्रदेश में ।

साथ ही मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कि शिक्षा नीति को भी रेखांकित किया और कहा कि  2015 से पहले दिल्ली में भी  प्राईवेट स्कूल कि फीस में मनमानी होरही थी लेकिन पिछले 7 सालों से दिल्ली कि आप सरकार ने फीस को बढ़ने नहीं दिया,और यदि फीस बढ़ाने कि आवश्यकता है तो स्कूलों को दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी होगी।

इस प्रेस कांफ्रेंस में  को फीस कि खुली छूट पर चिंता वयक्त करने के साथ साथ सरकारी स्कूल को बेहतर करने का विकल्प दे गए भाजपा को मनीष सिसोदिया।