नयी दिल्ली: स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कश्मीर को लेकर बीजेपी सरकार के नए फैसले की आलोचना की है. हालांकि सरकार के फैसले के साध बसपा समेत कई बड़े दल खड़े हैं. YSRCP ने भी सरकार के फैसला का समर्थन किया है इसी तरह सरकार के फैसले का कई और दलों ने समर्थन किया है जिस के बाद सरकार का पक्ष और मजमूत हो गया है. खुद दिल्ली के मुखिया केजरीवाल ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया है.

हालांकि JDU समेत कई दलों ने इस का विरोध भी किया है. JDU ने कहा है कि धारा 370 पर कार्यवाही रद्द हो. स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार के फैसले का विरोध किया है. उन्हों ने लिखा है कि

वाजपेयीजी ने कश्मीर नीति के तीन सूत्र दिए थे: इंसानियत,जम्हूरियत,कश्मीरियत।

इन तीनों को नजरअंदाज करने वाला आज का फैसला अंततः अलगाववादियों और पाक समर्थित आतंकवादियों के हाथ मजबूत करेगा।

इतिहास गवाह है की गले लगाने की बजाय गला दबाने की नीति का खामियाजा आने वाली पीढ़ियां देती हैं।

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) August 5, 2019

" वाजपेयीजी ने कश्मीर नीति के तीन सूत्र दिए थे: इंसानियत,जम्हूरियत,कश्मीरियत। इन तीनों को नजरअंदाज करने वाला आज का फैसला अंततः अलगाववादियों और पाक समर्थित आतंकवादियों के हाथ मजबूत करेगा। इतिहास गवाह है की गले लगाने की बजाय गला दबाने की नीति का खामियाजा आने वाली पीढ़ियां देती हैं।"

कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज की है. उन्हों ने ट्वीट कर कहा है कि "जम्मू कश्मीर के लोगों और कश्मीरियत के साथ हम उसी दृढ़ता से खड़े हैं, जितनी दृढ़ता से हम राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के पक्ष में हैं। देश में तानाशाही की आहट है। ख़ुद सरकार ने भ्रम और आशंका का माहौल बनाया है। केवल तीन लोग जानते हैं क्या हो रहा है।"

जम्मू कश्मीर के लोगों और कश्मीरियत के साथ हम उसी दृढ़ता से खड़े हैं, जितनी दृढ़ता से हम राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के पक्ष में हैं। देश में तानाशाही की आहट है। ख़ुद सरकार ने भ्रम और आशंका का माहौल बनाया है। केवल तीन लोग जानते हैं क्या हो रहा है।

— digvijaya singh (@digvijaya_28) August 5, 2019

वहीँ दूसरी ओर " अनुच्छेद-370 पर YSRCP-BJD ने सरकार का समर्थन किया. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर वोटिंग के लिए विपक्षी दलों के साथ मीटिंग करेगी कांग्रेस, जबकि अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले का समर्थन सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है. जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि "साधारण बहुमत से हटा सकते हैं अनुच्छेद 370"

राज्यसभा में बोले अमित शाह- साधारण बहुमत से हटा सकते हैं अनुच्छेद 370