नयी दिल्ली: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही ह। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने ज़फरुल इस्लाम खान को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी ह। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान के ट्वीट पर मीडिया के एक धड़े के ज़रिये हंगामा और डॉ खान की सफाई के बाद अब सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान के साथ-साथ कमीशन (आयोग) से भी कहा गया है कि कमीशन इस पूरे मामले में अपना मत स्पष्ट करे।
सूत्र बताते हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को डॉ खान से संबंधित फाइल दिल्ली सरकार को भेजकर कहा था कि इस पूरे मामले में आयोग (DMC) की सेक्शन 4 के तहत कार्यवाही की जाए। ज्ञात रहे कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के सेक्शन 4 में इस बात का उल्लेख है कि अगर आयोग विरोधी गतिविधियों से संबंधित किसी मामले में कमीशन के चेयरमैन या किसी सदस्य को आरोपी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार एक इंटरनल कमेटी भी गठित कर रही है जो कमेटी इस पूरे मामले में रिपोर्ट देगी। सूत्र बताते हैं कि इन तमाम चीजों को देखने के बाद जल्दी डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के पद से हटाने का फरमान आ सकता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार आगे क्या रुख अपनाती है।
ज्ञात रहे कि इस मामले में दिल्ली सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सरकार की तरफ से दिल्ली माइनॉरिटी कमिशन (आयोग) के चेयरमैन को नोटिस जारी किया जा चुका है। वतन समाचार को इस पूरे मामले में सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उस वक्त तक दिल्ली सरकार की तरफ से डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था जिस वक़्त दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत में नोटिस की बात कही थी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के वकील ने बाद में अपनी गलती सरकारी स्तर पर स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से नोटिस आ चुका है।
अब देखने में दिलचस्प यह होगा कि डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान का जवाब क्या होता है? उसके बाद कमीशन इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को क्या सौंपता है और साथ ही साथ इसके बाद जो कमिटी गठित होती है वह कमेटी इस पूरे मामले को किस रूप से देखती है? लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार ने चेयरमैन को हटाने का पूरा मन बना लिया है। अब डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम खान अपने वक़्त (टर्म) तक आयोग में बने रहते हैं या नहीं यह आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होग। ज्ञात रहे कि डॉ खान का टर्म 17 जुलाई 2020 को खत्म हो रहा है, हालांकि उन्हों ने 20th July 2017 को चेयरमैन का पद संभाला थ। इस तरह से 20th July 2020 तक वह चेयरमैन बने रह सकते हैं अगर उनको उनके पद से हटाया नहीं जाता है.
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