• एमसीडी का झूठ सीएजी ने किया बेनकाम, दिल्ली सरकार पर एमसीडी का कोई पैसा बकाया नहीं - सौरभ भारद्वाज

• - सीएजी ने रिपोर्ट में कहा, एमसीडी पर दिल्ली सरकार का लगभग चार हजार करोड़ बकाया - सौरभ भारद्वाज

• - सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को करीब 23 % कम पैसा दिया  - सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली 4 दिसंबर 2019 

सीएजी रिपोर्ट से एमसीडी का झूठ उजागर हो गया है। रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार पर एमसीडी का कोई पैसा बकाया नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी पर दिल्ली सरकार का लगभग 4 हजार करोड़ रुपये बकाया है। वहीं दूसरी ओर सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को मिलने वाला फंड जो दिल्ली के विकास हेतु दिया जाता है, 23% घटाकर दिया जा रहा है। इसके बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली, घर घर पानी, महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी सभी सुविधाएं जनता को उपलब्ध करा रही है। यह कहना है आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का। 

पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े ऑडिट संस्थान की रिपोर्ट से आज यह बात साबित हो गई है कि जब कभी भी स्थानीय लोग अपने क्षेत्र के जहां भाजपा और कांग्रेस के निगम पार्षद हैं, उनसे क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत करने जाते थे तो वह जनता के सामने यह झूठ बोलते थे कि दिल्ली सरकार उन्हें जरूरत का पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस बात को मीडिया के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से बताते रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ एमसीडी का कोई पैसा बकाया नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी पर दिल्ली सरकार का कई हजार करोड़ रुपए उधार बाकी है।

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक भाजपा शासित दिल्ली के तीनों निगमों पर दिल्ली सरकार का बकाया है।  उत्तरी नगर निगम पर 2037 करोड़,  पूर्वी नगर निगम पर 1395 करोड़ और  दक्षिणि नगर निगम पर 381 करोड़ रुपए बकाया है जो दिल्ली सरकार को एमसीडी से लेना है। यही नही पिछले पाँच साल से दिल्ली सरकार ने इस बकाया राशि पर कोई भी ब्याज नही लिया है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जहां एक और भाजपा शासित निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण दिवालियापन की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं दूसरी ओर सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड जो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को दिल्ली के विकास हेतु दिया जाता है, 23% घटाकर दिया जा रहा है, उसके बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली, घर घर पानी, महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी सभी सुविधाएं जनता को उपलब्ध करा रही है।

मनोज तिवारी जी नगर निगम में अपने 15 साल के गवर्नेंस मॉडल पर चुनाव लड़ें, आम आदमी पार्टी 5 साल के दिल्ली सरकार के गवर्नेंस मॉडल पर चुनाव लड़ेगी  - सौरभ भारद्वाज 

मीडिया के माध्यम से सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को चुनौती देते हुए कहा, कि यदि उनको अपने गवर्नेंस मॉडल पर इतना विश्वास है, तो दिल्ली में पिछले 15 साल से तीनों निगमों में भाजपा की सरकार है, मनोज तिवारी जी नगर निगम में अपने 15 साल के गवर्नेंस मॉडल पर चुनाव लड़ें, और हम अपना चुनाव 5 साल के दिल्ली सरकार के गवर्नेंस मॉडल पर लड़ेंगे। जनता के पास अब सीधा विकल्प होगा कि उन्हें भाजपा का 15 साल पुराना भ्रष्ट गवर्नेंस मॉडल चाहिए या दिल्ली की केजरीवाल सरकार का 5 साल पुराना गुड गवर्नेंस मॉडल चाहिए।