नई दिल्ली, 26 अगस्त: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट जिला बदरपुर के अध्यक्ष बिलाल अहमद ने उर्दू शिक्षकों के प्रति दिल्ली सरकार की उदासीनता की निंदा करते हुए कहा कि यह अफ़सोस की बात है कि केवल 1029 टीजीटी उर्दू में 57 पदों पर स्थायी शिक्षकों और 972 टीजीटी उर्दू शिक्षकों में से 303 पदों पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। श्री बिलाल अहमद ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा के मामले में, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर केजरीवाल सरकार फेल रही है।
उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन यह सरकार बच्चों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना चाहती है जो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बार-बार कहा है कि वे दिल्ली में एक शैक्षिक क्रांति ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई शिक्षक नहीं हैं, तो क्रांति कैसे आयी? केजरीवाल और सिसोदिया को इसका जवाब देना चाहिए।
बिलाल अहमद ने कहा कि सवाल केवल उर्दू का नहीं, बल्कि पंजाबी का भी है, जो बताता है कि केजरीवाल सरकार का दावा शैक्षिक क्रांति लाने का दावा खोखला है। बिलाल अहमद ने कहा दिल्ली सरकार न केवल उर्दू बल्कि पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती है और सच्चाई यही है कि इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने उर्दू और पंजाबी भाषा के लोगों से अपील की कि वे पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि सरकार की नींद टूटे। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वह पूरी ताकत के साथ सरकार की खामियों और कमियों के खिलाफ आवाज उठाए ताकि सरकार सचेत रहे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे।
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