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समय से सूचना मिली होती तो मदरसा शिक्षकों को परेशानी नहीं होती: जावड़ेकर

हुआ यूं कि IMEDA (इंडियन माइनॉरिटी इकोनामिक डेवलपमेंट एजेंसी) के चेयरमैन और देश में कृषि के नायक डॉक्टर एम् जे खान ने प्रकाश जावेडकर को एक मैसेज लिखकर मदरसा शिक्षक संघ के लोगों की परेशानियों से अवगत कराया. सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखे अपने मैसेज में डॉ खान ने लिखा है कि जैसे ही मंत्री महोदय को मैसेज मिला और उन्होंने पढ़ा तुरंत उन्होंने बातचीत के लिए आमंत्रित किया.

By: वतन समाचार डेस्क

 नयी दिल्ली: देश के मानव संसाधन विकास मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के लोग पिछले कई सालों से काफी परेशान है, लेकिन वह आज तक अपनी बात सही ढंग से मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर तक नहीं पहुंचा सके. पिछले दिनों अचानक देश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के लोगों के लिए एक खुशी की खबर आई जब उन्हें देश के मानव संसाधन विकास मंत्री ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया और उनकी बातों को न सिर्फ सुना बल्कि उस पर फौरी एक्शन का आदेश भी दिया.

 

 हुआ यूं कि IMEDA (इंडियन माइनॉरिटी इकोनामिक डेवलपमेंट एजेंसी) के चेयरमैन और देश में कृषि के नायक डॉक्टर एम् जे खान ने प्रकाश जावेडकर को एक मैसेज लिखकर मदरसा शिक्षक संघ के लोगों की परेशानियों से अवगत कराया. सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखे अपने मैसेज में डॉ खान ने लिखा है कि जैसे ही मंत्री महोदय को मैसेज मिला और उन्होंने पढ़ा तुरंत उन्होंने बातचीत के लिए आमंत्रित किया.

 

 उन्होंने कहा कि मैं देश के मानव संसाधन विकास मंत्री का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने मदरसा शिक्षक संघ के लोगों की बात सुनी और मुझे विश्वास है कि वह इस पर एक्शन लेंगे और पिछले 3 साल का जो उनकी तनख्वाह का बकाया है उसे तत्काल प्रभाव से जारी करने का आदेश जारी करेंगे.

 

मदरसा आधुनिक अध्यापको की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आल इण्डिया टीचर असोसिअशन मदारिस अरबिया का एक प्रतिंधिनि मण्डल आज दिनांक 29 जनवरी को मौलाना अब्दुल मोईद क़ासमी -क़ौमी सदर ,वहीदुल्लाह खान साईदी -क़ौमी महामंत्री,शमशाद अहमद -क़ौमी सेक्रेटरी ,जुनेद अहमद -सगठन मंत्री और डाक्टर इदरीस क़ुरैशी- ने मदरसा आधुनिक अध्यापको के मानदेय भुगतान तीन वर्षो से ना होने से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की और अनुरोध किया कि 60:40 का अनुपात 2018-19 के बजट से है इसके पूर्व के बक़ाया मानदेय का तत्काल अनुदान UP सरकार को आवंटित कर दिया जाय।

  मंत्री ने मज़बूती के साथ असवाशन दिया कि इसको फ़ौरन मैं कराता हू और मदरसों कि आधुनिक शिक्षा के प्रति गम्भीर हूं. इन्हें कभी भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होने दूँगा। समय से हमें सूचनाए नहीं दी गयी।

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