दिल्ली में शिक्षा के नाम पर जन्ता की आखों में धूल झोंका जा रहा हैं

सहारा उर्दू ने दिल्ली सरकार के शिक्षा के छेत्र में क्रान्ति के दावे को बेनक़ाब किया 

नयी दिल्ली: शिक्षा के मामले में दिल्ली सरकार रोज़ घिरती जा रही है. उर्दू अखबार सहारा ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में 25 % बजट खर्च करने का दावा छलावे के सिवा कुछ नहीं है. अखबार ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार शिक्षकों की नियुक्ति में पूरी तरह से फेल रही है. अखबार के अनुसार आज दिल्ली के कई स्कूलों में शिक्षकों की सीट खाली पड़ी हैं लेकिन सरकार नियुक्ति के नाम पर छल करने के सिवा कुछ नहीं कर रही है.

 दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के हवाले से अखबार का दावा है कि सिर्फ 25% विज्ञापनों और कमरे बनाने पर सरकार खर्च कर रही है, जबकि उर्दू भाषा की 90% आसामिया खाली हैं और दीगर भाषाओं की 50 फीसद आसामिया खाली पड़ी हैं, इसके साथ ही देश की राजधानी में स्थित लगभग 1050 सरकारी स्कूलों में से लगभग 850 स्कूलों में परमानेंट principle तक नहीं हैं, यही नहीं इन स्कूलों में जरूरी तादाद में वाइस प्रिंसिपल तक नहीं है ऐसे में यह साफ हो जाता है कि सरकार दिल्ली वालों के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं कर रही है.

  यह स्थिति सिर्फ उर्दू भाषा की नहीं बल्कि पंजाबी भाषा की भी है. सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है लेकिन सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का दावा सिर्फ छलावा हैं और कुछ नहीं.