पाकिस्तान का वह नुजूमी जिस ने की थी इमरान की कप्तानी जाने की भविष्यवाणी
आखिर किन कारणों से Imran Khan को छोड़नी पड़ी पकिस्तान की कप्तानी
पाकिस्तान में हुआ अविश्वास प्रस्ताव जारी, प्रधानमंत्री इमरान खान को छोड़ना पड़ा पद
पाकिस्तान : पाकिस्तान में प्रधान मंत्री इमरान खान के विपक्षी दलों ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान उस प्रस्ताव को सिद्ध करने में असफल हुए। जिसकी वजह से उन्हें शनिवार आधी रात को प्रधानमंत्री की पद से हटा दिया गया।
प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कुल 174 सदस्यों ने अपना मत दिया। 13 घंटे चली यह गतिरोध जिसमें पाकिस्तान के संसद में अविश्वास प्रस्ताव को साबित करना था। परंतु प्रधानमंत्री इमरान खान ऐसा करने में असफल रहे, जिसकी वजह से अब वह प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हैं.
इमरान खान पहले प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव से बच नहीं सके हैं. ज्ञात रहे कि पकिस्तान के ही एक नुजूमी ने इस बात का दावा किया था कि, इमरान के लिए साल 2022 अच्छा नहीं होगा और वह हाउस से ही जायेंगे और हुआ भी ऐसे ही कि इमरान को अपनी कुर्सी हाउस के माध्यम से ही गंवानी पड़ी. अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है?
वैसे नुजूमी ने इस बात का भी दावा किया है कि भारत में भी बच्चों के वाइरस के आने के संकेत हैं, उस ने इस बात का भी दावा किया है कि भारत में सिविल वार जैसा कुछ होगा।
चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया और एक बार फिर से इमरान खान ने यह साबित कर दिया है। केवल इतना ही नहीं, इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं।
बता दें कि असद कैसर जो पाकिस्तान के लोक सभा के अध्यक्ष रहे और साथ ही तहरीक ए इंसाफ पार्टी के सदस्य भी थे। उन्होंने शनिवार को सदन को तीन बार स्थगित कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा भी की।
प्रधानमंत्री इमरान खान के सहयोगियों ने पिछले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया था और इसी के साथ संसद के निचले सदन को भंग कर दिया, जिसके बाद देश के उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने और वोट को पारित करने की अनुमति मिल गई थी।
बता दें कि इमरान खान जो 2018 में सेना के समर्थन से प्रधानमत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन हाल ही में उनके गंठ-बंधन टूटने की वजह से उन्होंने अपना संसदीय बहुमत खो दिया।
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