• पॉपुलर फ्रंट के पदाधिकारियों के नाम ई.डी. का नोटिसः
• बीजेपी सरकार के राजनैतिक इंतक़ाम का एक और प्रदर्शन
• पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय द्वारा जारी बयान

हमारा मानना है कि आज (28 जनवरी 2020) को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के नाम जारी किया गया नोटिस आरएसएस की मातहत बीजेपी सरकार के इशारे पर गलत नियत से उठाया गया एक नया कदम है। नोटिस में ई.डी. की जांच के तहत सबूत पेश करने के लिए संगठन के पदाधिकारियों को हाज़िर होने के लिए कहा गया है। यह हमारे संगठन को दबाने के जारी सिलसिले की एक नई कड़ी है। हमें विश्वास है कि भारत के सभी समझदार और इमानदार नागरिक और समूह इसे केवल एक राजनैतिक इंतक़ाम की नज़र से देखेंगे, क्योंकि हम आरएसएस और बीजेपी के नापाक मंसूबों के खिलाफ मज़बूत स्टैंड रखते हैं और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं।

जब सरकार को जन-विरोधी कानून सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों की मज़बूती का एहसास होने लगा, जो कि दिन-प्रतिदिन तेज़ होते जा रहे हैं और जो पूरे देश की आवाज़ बन गए हैं, तो उन्होंने प्रदर्शनों को बर्बाद या कम से कम कमज़ोर करने के लिए हर तरह का गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। आरएसएस की मातहत केंद्र एवं राज्य सरकारें पॉपुलर फ्रंट को बलि का बकरा बनाकर मौजूदा आवामी बगावत से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके कारण हिंदुत्व एजेंडा मुश्किल में पड़ गया है। बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा का माहौल बनाया गया, निर्दोष मुसलमानों और विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया, इसके लिए मीडिया ट्रायल चलाया गया और पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत बातें फैलाई गईं। तथाकथित फंडिंग के नाम पर ई.डी. के नोटिस को लेकर अधिकारियों का जो तरीका और रवैया है उससे बीजेपी सरकार के असल एजेंडे का पता चलता है।

पॉपुलर फ्रंट की, तमाम मुश्किल हालात और हिंदुत्व फासीवादी ताकतों के द्वारा पैदा की गई रुकावटों से लड़ने की रिवायत रही है। हम इस प्रकार की धमकियों पर लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीकों से जीत हासिल करते आए हैं और इस बार भी हम वही तरीका अपनाएंगे। हमें भारत के संविधान, भारतीय जनता, देश की सेक्युलर एवं लोकतांत्रिक विचारधारा और सच्चाई की जीत और झूठ की हार पर पूरा विश्वास है।