प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिल्ली के हालात से निमटने की जिम्मेदारी एन एस ए (नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर) अजीत डोवाल को दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने ट्वीट कर लिखा है कि दंगों से निपटने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को दिए जाने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं।
दिल्ली में कानून व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को देकर प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि गृहमंत्री अमित शाह पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं।#AmitShahIstifaDo
— Lalitesh Pati Tripathi (@IncNiku) February 26, 2020
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उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को देकर प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह पद पर बने रहने के लायक नहीं है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली फसाद के मामले में कई टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ज़ी सिक्योरिटी के साथ क्षेत्रों में जाना चाहिए और वहां लोगों में विश्वास बहाल करना चाहिए ताकि लोगों को यह लगे कि कानून-व्यवस्था का निजाम है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने दंगा पीड़ित पूर्वोत्तर दिल्ली में सामान्य स्थिति बहाल करने का जनादेश एनएसए अजीत डोभाल को दिया है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में जारी हिंसा में आईबी अधिकारी की हत्या को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया
Z- सुरक्षा के साथ उच्चतम संवैधानिक पदाधिकारियों को प्रभावित लोगों तक यह विश्वास दिलाने के लिए पहुंचना चाहिए कि कानून कार्य कर रहा है: HC
जब आधी रात को आदेश सुनाया जा रहा था, पुलिस इसे वहीं लागू कर रही थी और एन-ई दिल्ली में घायल लोगों को बचा रही थी: एचसी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा में घायलों को निकालने के लिए पुलिस को त्वरित कार्रवाई की सराहना की
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