वतन समाचार से बातचीत में वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ महमूद प्राचा ने बताया कि अगर जनसंख्या को लेकर कोई कानून आता है तो यह देश हित में नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 2059 तक या उससे पहले ही हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और उसके बाद उसमें बहुत तेजी से गिरावट आएगी और उस वक्त हमारे पास काम करने वाली फौज नहीं होगी जिसको कुछ काम करना है बल्कि बूढ़ों की फौज होगी जो देश की जीडीपी और देश की ग्रोथ में काफी रुकावट बन सकती है.
बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से हरकत में आ गया है. संघ की तरफ से बार-बार अपने लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि फैसला आने के बाद उसको सर झुका कर तस्लीम करें और किसी तरह का कोई उत्पात ना मचाए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संघ पूरे देश में इस बात को लेकर के माहौल बनाएगा कि फैसले को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया जाए.
बीते दिनों संघ ने अपनी मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कर्ताधर्ता इंद्रेश कुमार और गिरीश जोयाल भी उपस्थित थे. इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और संघ से जुड़े कई लोग मौजूद थे. जानकारों का मानना है कि संघ की तरफ से होने वाली बैठकें यह बताती हैं कि कहीं ना कहीं फैसला एक पक्ष के हक में आने वाला नहीं है और जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को तीन हिस्सों में बांटा था उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जमीन को दो हिस्सों में बांट सकता है.
जानकार यह भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी पक्ष को बहुत ज्यादा खुशी होने वाली नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से सबूतों की बुनियाद पर फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बात का इशारा दिया गया है.
वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के बाद देशभर में NRC (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) क़ानून लागू करने के पक्ष में है. संघ ने इस संबंध में अपने लोगों को लेकर सरकार और भाजपा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है. दिल्ली के छतरपुर में बीते दिनों हुई बैठक में भविष्य में नई जनसंख्या नीति, अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद की स्थिति और अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर लंबी चर्चा हुई है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संघ इस बात को लेकर भी चिंतित है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो सीधे-सीधे सरकार ही जिम्मेदार होगी, इस लिए सरकार को किसी तरह की परेशानी में संघ नहीं डालना चाह रहा है. सूत्र बताते हैं कि बैठक में संघ के नेताओं की जिन लोगों के साथ मीटिंग हुई है उसमें गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव भी उपस्थित थे.
सूत्र बताते हैं कि संघ की कोशिश है कि पहले देश में एनआरसी को लेकर के माहौल बनाया जाए उस के बाद उस को लागू किया जाये.
जनसंख्या क़ानून देश के लिए घातक होगा: प्राचा
वतन समाचार से बातचीत में वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ महमूद प्राचा ने बताया कि अगर जनसंख्या को लेकर कोई कानून आता है तो यह देश हित में नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 2059 तक या उससे पहले ही हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी और उसके बाद उसमें बहुत तेजी से गिरावट आएगी और उस वक्त हमारे पास काम करने वाली फौज नहीं होगी जिसको कुछ काम करना है बल्कि बूढ़ों की फौज होगी जो देश की जीडीपी और देश की ग्रोथ में काफी रुकावट बन सकती है.
उन्होंने बताया कि जनसंख्या पर गहरी नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है क्योंकि जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उन्होंने पहले से ही बच्चे कम पैदा करने शुरू कर दिए हैं. बच्चे कम और ज्यादा पैदा करने का संबंध गरीबी और अमीरी से है.
उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स ज्यादा अर्बन एरियाज में रहते हैं और अर्बन एरियाज के लोग बच्चे वैसे भी कम पैदा करते हैं. प्राचा ने कहा कि जो लोग भी जनसंख्या के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वह देश के दोस्त नहीं हैं और ऐसे लोगों को लोगों को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि तमाम रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि जनसंख्या पर किसी तरह की सियासत देश हित में नहीं होगी. इलेक्शन जीतने के लिए जनसंख्या पर कानून बनाया गया तो यह देश के लिए घातक होगा देश को इसकी चिंता करनी चाहिए.
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