नयी दिल्ली: मोदी सरकार के अंतरिम बजट को असंवैधानिक करार देते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता वसीम अहमद गाजी ने कहा है कि मोदी सरकार पहले दिन से ही संविधान पर हमला कर रही है. उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि पिछले 5 सालों से वह लोग सत्ता में है जो बाबा भीमराव अंबेडकर के दुश्मन ही नहीं बल्कि अंबेडकर के संविधान को भी मनुस्मृति से बदलना चाहते हैं और इन्होंने कई बार इसका ऐलान भी किया है. वसीम अहमद गाजी ने बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज किए जाने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यह सरकार किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रही है और दोनों क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है वह ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि देश को इस दिशा में गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर शिक्षा और स्वास्थ बिक गया तो फिर गरीब आदमी और मजदूर फिर से अछूत हो जाएंगे.

वसीम अहमद गाजी ने बजट में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के बजट को कम किए जाने पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करते हैं जबकि सच्चाई यह है कि इनको कुछ चंद लोगों का विकास चाहिए. उन्होंने कहा कि बजट से पहले हमारी बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई थी और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह बजट में उन मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान रखेंगे जिनको तलाक होने के बाद उन के पतियों को जेल हो जाएगी.

वसीम अहमद गाजी ने कहा कि बीजेपी ने बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया है और उन लोगों को धोखा देने का काम किया है जिसे देश को समझने की जरूरत है. यह सरकार दलित मुस्लिम पीड़ित शोषित वंचित सब को ठगने का काम कर रही है और जिस तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज से धीरे-धीरे आरक्षण खत्म किया जा रहा है वह निंदनीय है. वसीम अहमद गाजी ने कहा कि हमारी पार्टी मोदी सरकार के इस रुख का कड़ा विरोध करती है. उन्होंने कहा कि जो सरकार दलित अल्पसंख्यक शोषित और पीड़ित विरोधी सरकार हो उस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और हम यह देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस सरकार को हम जनता की मदद से उखाड़ फेंक देंगे.