नयी दिल्ली : अपने शासनकाल में भाजपा ने दिल्ली की कच्ची कालोनियों में एक ईंट लगाने का भी कार्य नहीं किया है। वहीं केजरीवाल सरकार ने पहले दिन से अब तक कच्ची कालोनियों में 6 हज़ार करोड़ का बजट ख़र्च करने का कार्य किया है। यह बात आज एक प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कही। उन्होंने कहा कि कच्ची कालोनियों को लेकर धरने पर बैठे भाजपा सरकार के ज़िम्मेदार नेता सफ़ाई और सुरक्षा की दिल्ली में दुर्दशा भी देख लें।

श्री राय ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता जन्तर-मन्तर पर धरना दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ 1993 में भाजपा ने  सरकार बनाई थी। तब उनको पाँच सालों में तीन मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा था, जो कि आज तक एक रिकार्ड है। पहले मदनलाल खुराना फिर साहिब सिंह वर्मा और उसके बाद सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी। यदि भाजपा के पास कच्ची बस्तियों के विकास कार्य को लेकर कोई आँकड़े हों तो बताये। केंद्र में भी पाँच साल बीत गये। अब दोबारा फिर से सरकार में आ गये हैं । अब तक कुछ कर लिया हो तो वो भी बता दें। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूँ यदि एक भी ईंट भाजपा सरकार ने कच्ची कालोनियों में लगायी हो तो प्रमाण दें । भाजपा सरकार का इतिहास रहा है कि कच्ची कालोनियों के वासियों को कभी दिल्ली का समझा ही नहीं गया । उनको  हमेशा हिक़ारत की निगाह से देखा गया है। यही वजह थी कि कच्ची कॉलोनी वालों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। कांग्रेस सरकार ने भी काम की जगह सिर्फ़ जुमलेबाज़ी की थी, ज़मीन पर कुछ भी नहीं किया। 

श्री राय ने कहा कि दिल्ली के अन्दर हमारी सरकार बनने के बाद दो चीजों पर बराबर कार्य किया गया। जिसके अंतर्गत पहले दिन से कच्ची कलोनियों में सबसे ज़रूरी काम सड़कें और नाली बनवाने कार्य किया गया। इसके लिए 3500 करोड़ का बजट केजरीवाल सरकार अब तक दे चुकी है। इसी तरह पानी की समस्या के लिए आप सरकार ने 2500 करोड़ की लागत से पानी की लाइन डलवाने का कार्य किया। जबकि पूर्व में कच्ची कलोनियों की हालत बद से बदतर हुआ करती थी। वहाँ के हालात गाँवों से भी बुरे थे। 

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने कच्ची कालोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव प्राथमिकता पर 2 नवम्बर 2015  को कैबिनेट में पास किया और 15 नवम्बर 2015 को केन्द्र सरकार को भेज दिया था। उसके बाद से लगातार केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार की मंज़ूरी के लिए पत्र पर पत्र लिखे जा रही है। अभी भी केंद्र सरकार द्वारा 15 दिनों में जवाब माँगा गया था, जिसको केजरीवाल सरकार ने 7 दिनों में ही भेज दिया। वर्तमान में केजरीवाल सरकार की केन्द्र सरकार से अपील है कि वह कच्ची कालोनियाँ से संबंधित सभी लंबित पड़े अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान करे। हमारे मुख्यमंत्री इसके लिए केंद्र सरकार का हमेशा से शुक्रिया अदा करते आए हैं। 

उन्होंने कहा  कि भाजपा के पास सफ़ाई और सुरक्षा है, इसी पर कार्य करके दिखा दे। दिल्ली में सफ़ाई को लेकर हालत किसी से छुपे नहीं हैं और सुरक्षा को  लेकर त्राहि-त्राहि मची हुयी है। पूरी दिल्ली में अपराधों से भय और असुरक्षा  माहौल बन हुआ है। भाजपा सिर्फ़ ये दो काम की गारंटी  दे दे, दिल्ली में बाक़ी काम केजरीवाल सरकार बख़ूबी कर रही है।