नई दिल्ली, 28 मार्च: लोकसभा चुनावो के बाद केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनने के असार दिख रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला देश के संविधान की रक्षा और देश को तानाशाही से मुक्त करने के लिए किया है।  ये वक्तव्य आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने डिजिटल प्लेटफोर्म फेसबुक के ज़रिए पार्टी के पूर्ण राज्य अभियान पर पूछे गए सवालों के जवाब में दिया।  

गोपाल राय ने स्पष्ठ किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अहम है, और पार्टी केंद्र में महागठबंधन को समर्थन इसी शर्त पर देगी कि महागठबंधन कि सरकार शीघ्र से शीघ्र दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का काम करे।  

गोपाल राय ने सोशल प्लेटफोर्म के ज़रिए पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब दिए, उनमे से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार रहे....

प्रश्न- पूर्ण राज्य क्या है, और इसकी ज़रूरत क्यों है?

उत्तर- जब जनता किसी राज्य में वोट के माध्यम से एक सरकार का चुनाव करती है, और उस सरकार को राज्य में विकास करने के सारे निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके तहत वो जनता के भलाई के काम कर सकें, उसे पूर्ण राज्य कहते हैं।  उदहारण के तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि सभी पूर्ण राज्य हैं।  क्योकि दिल्ली एक आधा अधूरा राज्य है, जिसके कारण से दिल्ली सरकार दिल्ली में सभी विकास के कार्यों को नहीं कर पाती है।  किसी भी कार्य को करने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है।  केंद्र सरकार दिल्ली के हर काम में अडंगा लगाती है।  जैसे कि अभी दिल्ली सरकार में लगभग डेढ़ लाख नौकरियां निकाली जा सकती है, परन्तु क्यूकी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए दिल्ली सरकार एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती।  इसीलिए पूर्ण राज्य की जरुरत है।  

प्रश्न- भाजपा और कांग्रेस का इलज़ाम है कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूर्ण राज्य का मुद्दा उठा रहे हो?

उत्तर- भाजपा और कांग्रेस ने समय समय पर खुद भी दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की मांग को उठाया है।  लेकिन आज जब दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल की सरकार है, तो यह दोनों ही पार्टियाँ अब पूर्ण राज्य का विरोध कर रही है।  यह इन दोनों पार्टियों की भौखलाहत का नतीजा है। काम की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो अपने घोषणा पत्र में 70 वादे किए थे।  पिछले चार साल में केंद्र सरकार की हजारों अडचनों के बाद भी हमारी सरकार ने अपने 90% वादे पूरे कर दिए हैं। 

प्रश्न- पूर्ण राज्य बनने से दिल्ली वालों को क्या फायदा होगा?

उत्तर- पूर्ण राज्य न होने की वजह से दिल्ली आज आधा राज्य है।  बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार् चाह कर भी नहीं कर सकती।  उदाहरण के तौर पर महिला सुरक्षा, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का मामला, युवाओं को राजगार का मुद्दा, मेट्रो के बढ़ते किराए का मुद्दा, सीलिंग का मुद्दा आदि मामलों में दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर सकती।  अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करेगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए नए कॉलेजों का निर्माण करेगी, केंद्र सरकार मनमानी करके अनाप-शनाप तरीके से मेट्रो का किराया नहीं बढ़ा पाती, और आज जो दिल्ली के सभी व्यापारी सीलिंग से परेशान है, सबकी रोजी-रोटी छिन गई है, दिल्ली सरकार ऐसा कभी नहीं होने देती।  

इसी प्रकार से पूर्ण राज्य एवं दिल्ली के विकास से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर गोपाल राय ने फेसबुक लाइव के माध्यम से दिए।  पार्टी का मानना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिलने को लेकर दिल्ली कि जनता के मन में जो शंकाएं हैं, उनका जवाब देना बेहद जरूरी है, और उसी कड़ी में पार्टी द्वारा इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम का आयोजन किया गया।